हमारे बारे में 
सीएससी सितंबर, 2006 में सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) की एक रणनीतिक आधारशिला है, जिसका उद्देश्य सभी 6 लाख जनगणना गांवों को 1:6 अनुपात के अनुसार एक लाख सीएससी द्वारा समान रूप से कवर करना है। ग्रामीण भारत, बड़े पैमाने पर ई-गवर्नेंस शुरू करने के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में।
सामान्य सेवा केंद्र भौतिक सेवा वितरण आईसीटी बुनियादी ढांचे का निर्माण करके, नागरिक की पहुंच के भीतर सरकार-से-नागरिक (जी2सी) ई-सेवाओं की डिलीवरी के लिए पहुंच बिंदु हैं। यह एक पारदर्शी सेवा वितरण तंत्र बनाने और सरकारी कार्यालयों में जाने में नागरिकों के प्रयास को कम करने में मदद करता है।
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